मध्य प्रदेश कुक्कुट पालन योजना: मध्य प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने और परिवारों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से अनुदान पर कुक्कुट इकाई का प्रदाय योजना संचालित है। इस योजना का उद्देश्य कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
मध्य प्रदेश सरकार के CM Helpline योजना पोर्टल के अनुसार यह योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए बताई गई है और इसका क्षेत्र ग्रामीण तथा शहरी दोनों है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु औषधालय के प्रभारी या उपसंचालक पशु चिकित्सा से संपर्क किया जा सकता है।
योजना में क्या मिलेगा?
जिला प्रशासन की उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार इस कुक्कुट इकाई में 28 दिन की उम्र के 40 रंगीन चूजों की बैकयार्ड इकाई का प्रावधान है। इसके साथ चूजों के पालन के लिए खाद्यान्न, दवा/टीकाकरण और परिवहन की व्यवस्था भी योजना विवरण में दी गई है।
| योजना में मिलने वाली सुविधा | जानकारी |
|---|---|
| 🐔 चूजे | 28 दिन की उम्र के 40 रंगीन चूजे |
| 🌾 खाद्यान्न | कुक्कुट पालन के लिए खाद्यान्न का प्रावधान |
| 💊 दवा/टीकाकरण | दवा एवं टीकाकरण का प्रावधान |
| 🚚 परिवहन | चूजों के परिवहन का प्रावधान, चिक बॉक्स सहित |
| 🏠 शेड | अलग से शेड बनाकर देने का स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध विवरण में नहीं है |
| 🌳 जमीन/प्लॉट | सरकार द्वारा अलग जमीन या फार्म के लिए प्लॉट देने का प्रावधान उपलब्ध विवरण में नहीं बताया गया है |
सरकार कितना अनुदान देती है?
बैतूल जिला प्रशासन की सरकारी योजना जानकारी में इस इकाई पर 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत हितग्राही अंश बताया गया है। उसी पुराने सरकारी विवरण में 40 चूजों की इकाई की कुल लागत ₹2,225 बताई गई है।
उस विवरण के अनुसार ₹2,225 पर 75 प्रतिशत अनुदान लगभग ₹1,668.75 और 25 प्रतिशत हितग्राही अंश लगभग ₹556.25 बैठता है। हालांकि यह लागत विवरण बैतूल जिला वेबसाइट पर वर्ष 2010 की तारीख के साथ उपलब्ध है, इसलिए 2026 में आवेदन करने से पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग से वर्तमान इकाई लागत और हितग्राही अंश की पुष्टि करना जरूरी है।
क्या सरकार मुर्गियों के लिए शेड बनाकर देगी?
उपलब्ध सरकारी योजना विवरण में 40 चूजों, खाद्यान्न, दवा/टीकाकरण और परिवहन का प्रावधान स्पष्ट रूप से मिलता है। लेकिन अलग से शेड बनाकर देने या शेड निर्माण के लिए निश्चित राशि देने का स्पष्ट प्रावधान इस योजना विवरण में नहीं बताया गया है।
इसलिए योजना का लाभ लेने वाले परिवार को चूजों को रखने के लिए अपने घर या उपलब्ध सुरक्षित स्थान पर आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। आवेदन करने से पहले स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से यह भी पूछ लेना चाहिए कि जिले में वर्तमान वर्ष के लिए शेड संबंधी कोई अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है या नहीं।
क्या सरकार जमीन या प्लॉट देगी?
नहीं, उपलब्ध योजना विवरण में इस कुक्कुट इकाई के लिए सरकार द्वारा अलग जमीन या फार्म का प्लॉट देने का प्रावधान नहीं बताया गया है।
इसलिए इसे ऐसी योजना नहीं समझना चाहिए जिसमें सरकार जमीन खरीदकर या जमीन आवंटित करके मुर्गी फार्म तैयार करके देती है। यह मुख्य रूप से बैकयार्ड कुक्कुट इकाई उपलब्ध कराने वाली योजना है।
यह योजना किसके लिए है?
मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान CM Helpline योजना विवरण में इसे सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए बताया गया है। योजना का क्षेत्र ग्रामीण और शहरी दोनों दर्ज है तथा इसका उद्देश्य कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
हालांकि अलग-अलग जिलों की पुरानी योजना जानकारी में पात्रता को लेकर अंतर दिखाई दे सकता है। इसलिए आवेदन से पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग से वर्तमान वर्ष की पात्रता जरूर पूछें।
लाभार्थी का चयन कैसे होगा?
CM Helpline के वर्तमान योजना विवरण के अनुसार हितग्राहियों का अनुमोदन प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी में ग्राम सभा से अनुमोदन, उसके बाद जनपद पंचायत की सभा और फिर जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति की बैठक में अनुमोदन का उल्लेख है।
आवेदन कहाँ करें?
योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु औषधालय के प्रभारी या उपसंचालक पशु चिकित्सा से संपर्क कर सकते हैं। CM Helpline के योजना विवरण में इन्हीं कार्यालयों को संपर्क स्थान बताया गया है।
आवेदन करने से पहले यह जरूर पता कर लें कि आपके जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के लिए लक्ष्य उपलब्ध है या नहीं और उस समय लागू इकाई लागत कितनी है।
योजना से परिवार को क्या फायदा होगा?
- घर के आसपास छोटे स्तर पर कुक्कुट पालन शुरू किया जा सकता है।
- 40 चूजों से बैकयार्ड कुक्कुट इकाई विकसित करने का अवसर मिलता है।
- खाद्यान्न, दवा/टीकाकरण और परिवहन जैसे खर्चों में योजना के माध्यम से सहायता मिलती है।
- मुर्गी पालन से अंडे और कुक्कुट उत्पादन के जरिए अतिरिक्त आय का अवसर बन सकता है।
- कम स्तर से शुरुआत करके अनुभव के अनुसार कुक्कुट पालन को आगे बढ़ाया जा सकता है।
जरूरी बात: ₹2,225 की राशि को लेकर सावधानी
ध्यान दें: बैतूल जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत योजना विवरण में कुल इकाई लागत ₹2,225, 75% अनुदान और 25% हितग्राही अंश दर्ज है, लेकिन उस पेज पर योजना की तारीख 01 अप्रैल 2010 दी गई है। इसलिए 2026 में हर जिले के लिए यही राशि वर्तमान मान लेना उचित नहीं होगा। वर्तमान राशि और जिलेवार लक्ष्य के लिए संबंधित पशुपालन कार्यालय से पुष्टि करें।
आधिकारिक स्रोत
मध्य प्रदेश सरकार के CM Helpline योजना पोर्टल पर “अनुदान पर कुक्कुट इकाई का प्रदाय” योजना का वर्तमान विवरण उपलब्ध है। वहीं बैतूल जिला प्रशासन की सरकारी वेबसाइट पर 40 चूजों, खाद्यान्न, दवा/टीकाकरण, परिवहन और अनुदान का विस्तृत विवरण दिया गया है।
मध्य प्रदेश CM Helpline पर योजना की जानकारी देखें
बैतूल जिला प्रशासन की योजना जानकारी देखें
निष्कर्ष: मध्य प्रदेश की कुक्कुट इकाई योजना में 40 रंगीन चूजों की बैकयार्ड इकाई के साथ खाद्यान्न, दवा/टीकाकरण और परिवहन का प्रावधान मिलता है। उपलब्ध पुराने विस्तृत सरकारी विवरण में 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत हितग्राही अंश बताया गया है। वहीं अलग से जमीन या प्लॉट देने की जानकारी नहीं मिली है। 2026 में लागू वास्तविक राशि और जिलेवार पात्रता के लिए आवेदन से पहले स्थानीय पशुपालन विभाग से पुष्टि करना सबसे सुरक्षित रहेगा।
मध्य प्रदेश कुक्कुट पालन योजना में कितने चूजे मिलते हैं?
उपलब्ध सरकारी विस्तृत विवरण में 28 दिन की उम्र के 40 रंगीन चूजों की बैकयार्ड इकाई का प्रावधान बताया गया है।
क्या कुक्कुट पालन योजना में सरकार जमीन देती है?
उपलब्ध योजना विवरण में कुक्कुट इकाई के लिए अलग जमीन या फार्म का प्लॉट देने का प्रावधान नहीं बताया गया है।
क्या सरकार मुर्गियों के लिए शेड बनाकर देती है?
उपलब्ध योजना विवरण में अलग से शेड बनाकर देने या शेड निर्माण की निश्चित राशि का स्पष्ट प्रावधान नहीं मिला है। जिले के पशुपालन कार्यालय से वर्तमान स्थानीय व्यवस्था की पुष्टि करनी चाहिए।
कुक्कुट योजना में कितना अनुदान मिलता है?
बैतूल जिला प्रशासन की उपलब्ध योजना जानकारी में 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत हितग्राही अंश बताया गया है। लेकिन यह विस्तृत लागत विवरण 2010 तारीख वाले पेज पर है, इसलिए 2026 की वर्तमान राशि आवेदन से पहले संबंधित जिले से जरूर जांचें।