MP अतिथि शिक्षक 2026: मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को लेकर 29 सितंबर 2026 को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को मानदेय देने वाली योजना को आगे भी जारी रखने के लिए ₹5,329 करोड़ 17 लाख की स्वीकृति दी है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।
महत्वपूर्ण: इस फैसले का मतलब अतिथि शिक्षकों की मानदेय योजना को आगे जारी रखना है। उपलब्ध कैबिनेट जानकारी में सभी अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय की नई दर या अलग से मानदेय बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई है।
क्या फैसला लिया गया?
मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की 29 सितंबर 2026 की बैठक में शासकीय विद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिथि शिक्षकों के मानदेय प्रदाय संबंधी योजना को आगामी वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके लिए ₹5,329 करोड़ 17 लाख की स्वीकृति दी गई है।
इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाती हैं। कैबिनेट फैसले के अनुसार योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखा जाएगा।
76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के लिए क्या मतलब है?
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। योजना को आगे जारी रखने के फैसले से इन शिक्षकों के लिए आगामी शैक्षणिक वर्षों में अतिथि शिक्षक व्यवस्था जारी रहने का रास्ता बना है।
हालांकि, इसे स्थायी सरकारी नौकरी या नियमितीकरण का आदेश नहीं माना जाना चाहिए। कैबिनेट का यह फैसला मुख्य रूप से अतिथि शिक्षकों के मानदेय वाली योजना को आगे संचालित करने से संबंधित है।
₹5,329.17 करोड़ किसलिए मंजूर हुए?
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना | अतिथि शिक्षकों को मानदेय प्रदान करने की योजना |
| स्वीकृत राशि | ₹5,329 करोड़ 17 लाख |
| अवधि | वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 |
| लाभार्थी व्यवस्था | सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक |
क्या अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा है?
यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। 29 सितंबर के कैबिनेट फैसले में ₹5,329.17 करोड़ की मंजूरी को योजना के निरंतर संचालन और मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृति बताया गया है। उपलब्ध आधिकारिक घोषणा में सभी अतिथि शिक्षकों के लिए नई मासिक मानदेय दर घोषित होने की जानकारी नहीं है।
इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि इस फैसले से अतिथि शिक्षकों का मासिक मानदेय बढ़ा दिया गया है। यदि बाद में स्कूल शिक्षा विभाग अलग आदेश जारी करके मानदेय दर में बदलाव करता है, तो वह अलग अपडेट होगा।
GFMS पोर्टल पर भी अतिथि शिक्षकों से जुड़े आदेश जारी
मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली (GFMS) पोर्टल पर 2026-27 सत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण आदेश उपलब्ध हैं। इनमें 16 सितंबर 2026 का लंबित मानदेय भुगतान एवं सीएम हेल्पलाइन निराकरण संबंधी आदेश और अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित आदेश शामिल हैं। पोर्टल पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था तथा पंजीयन/सत्यापन से जुड़े पुराने आदेश भी उपलब्ध हैं।
इससे यह स्पष्ट होता है कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था के संचालन और मानदेय भुगतान से संबंधित प्रक्रिया 2026-27 में भी जारी है।
क्या अतिथि शिक्षक स्थायी किए गए हैं?
नहीं। 29 सितंबर 2026 के इस कैबिनेट फैसले को अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण या स्थायी सरकारी नियुक्ति का आदेश नहीं बताया गया है। फैसला अतिथि शिक्षकों को मानदेय देने वाली योजना को आगे जारी रखने से संबंधित है।
ध्यान दें: सोशल मीडिया पर “अतिथि शिक्षक स्थायी” या “मानदेय बढ़ा” जैसी अलग-अलग बातें चल सकती हैं। किसी भी दावे को सरकारी आदेश के बिना अंतिम खबर न मानें।
अतिथि शिक्षकों के लिए आगे क्या?
योजना को 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति के बाद आगामी वर्षों में सरकारी स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार अतिथि शिक्षक व्यवस्था जारी रखने के लिए वित्तीय प्रावधान उपलब्ध रहेगा। वहीं, नियुक्ति, रिक्तियों, ज्वाइनिंग, ई-अटेंडेंस और मानदेय भुगतान से संबंधित अलग-अलग प्रक्रियाएं स्कूल शिक्षा विभाग और GFMS के निर्देशों के अनुसार चलेंगी।
निष्कर्ष
MP अतिथि शिक्षक 2026: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों को मानदेय देने वाली योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹5,329 करोड़ 17 लाख की स्वीकृति दी है। प्रदेश में 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक इस व्यवस्था से जुड़े बताए गए हैं। हालांकि, इस फैसले को सभी अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय में नई बढ़ोतरी या नियमितीकरण का आदेश नहीं माना जाना चाहिए।
स्रोत
• मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली (GFMS) – महत्वपूर्ण आदेश एवं सर्क्युलर
• मध्य प्रदेश कैबिनेट निर्णय – 29 सितंबर 2026 की बैठक से संबंधित जानकारी
• नईदुनिया – 29 सितंबर 2026 की कैबिनेट रिपोर्ट
क्या 2026 में अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा है?
29 सितंबर 2026 के कैबिनेट फैसले में योजना को 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹5,329.17 करोड़ की मंजूरी दी गई है। उपलब्ध जानकारी में सभी अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय की नई दर घोषित नहीं की गई है।
अतिथि शिक्षक योजना कब तक जारी रहेगी?
कैबिनेट फैसले के अनुसार मानदेय प्रदाय संबंधी योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।
क्या अतिथि शिक्षक स्थायी कर दिए गए हैं?
नहीं। इस कैबिनेट फैसले में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण या स्थायी नियुक्ति की घोषणा नहीं की गई है।
अतिथि शिक्षक से संबंधित आदेश कहां देखें?
अतिथि शिक्षक व्यवस्था, पंजीयन, सत्यापन और मानदेय से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाते हैं।