अपडेट: 30 अक्टूबर 2026 | श्रेणी: सरकारी योजनाएँ / सरकारी कर्मचारी
दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में बढ़ोतरी का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में DA और DR की दरों में 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि को मंजूरी दी गई। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। वहीं केंद्रीय पेंशनभोगियों की महंगाई राहत भी 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है।
केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इससे लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। सरकार पर DA और DR बढ़ोतरी का संयुक्त अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग ₹10,016.10 करोड़ सालाना होगा।
DA Hike 2026: मुख्य जानकारी एक नजर में
- फैसला: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर
- मंजूरी की तारीख: 28 अक्टूबर 2026
- आधिकारिक घोषणा: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)
- DA में बढ़ोतरी: 3 प्रतिशत अंक
- पुरानी DA दर: 60%
- नई DA दर: 63%
- DR की नई दर: 63%
- लागू होने की तारीख: 1 जुलाई 2026
- लाभार्थी कर्मचारी: लगभग 48.54 लाख
- लाभार्थी पेंशनभोगी: लगभग 68.71 लाख
- सरकार पर सालाना अतिरिक्त भार: ₹10,016.10 करोड़
- संबंधित विभाग: वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
1. केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60% से बढ़कर 63% हुआ
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा 60 प्रतिशत DA दर में 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि को मंजूरी दी। इसके बाद नई दर 63 प्रतिशत हो गई है।
इसका मतलब है कि अब पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन (Basic Pay) के 63 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 प्रतिशत की वृद्धि मूल वेतन पर गणना की जाती है, पूरी ग्रॉस सैलरी पर नहीं।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो पहले 60 प्रतिशत के हिसाब से DA ₹10,800 था। नई 63 प्रतिशत दर पर DA ₹11,340 होगा। इस तरह हर महीने ₹540 की अतिरिक्त राशि बनेगी।
2. किस मूल वेतन पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी से कर्मचारी को मिलने वाला अतिरिक्त महंगाई भत्ता उसके मूल वेतन पर निर्भर करेगा। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये केवल DA में बढ़ोतरी का अनुमानित मासिक अंतर दिखाते हैं, पूरी सैलरी नहीं।
| मूल वेतन | पुराना DA 60% | नया DA 63% | मासिक वृद्धि |
|---|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹10,800 | ₹11,340 | ₹540 |
| ₹25,500 | ₹15,300 | ₹16,065 | ₹765 |
| ₹29,200 | ₹17,520 | ₹18,396 | ₹876 |
| ₹40,000 | ₹24,000 | ₹25,200 | ₹1,200 |
| ₹50,000 | ₹30,000 | ₹31,500 | ₹1,500 |
गणना का तरीका: मूल वेतन × 3 ÷ 100 = हर महीने DA में अतिरिक्त राशि। वास्तविक वेतन में अन्य भत्ते, कटौतियाँ और सेवा संबंधी नियम भी प्रभाव डालते हैं।
3. पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ, DR बढ़कर 63% हुआ
इस फैसले का लाभ केवल नौकरी कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार के पात्र पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में भी 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि मंजूर की गई है। DR की दर भी 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है।
DA और DR का उद्देश्य महंगाई के कारण वेतन और पेंशन की क्रय शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। सामान्य रूप से नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए इसे DA कहा जाता है, जबकि पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए इसे DR कहा जाता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पात्र पेंशनभोगी की गणना के लिए मूल पेंशन ₹20,000 है, तो 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि से मासिक DR में ₹600 का अंतर बनेगा। यह उदाहरण मूल पेंशन पर आधारित है; वास्तविक भुगतान लागू पेंशन नियमों और स्वीकृत पेंशन राशि के अनुसार होगा।
4. DA बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, एरियर का क्या होगा?
केंद्र सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि DA और DR की नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसका अर्थ है कि पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित दर की गणना इसी तारीख से की जाएगी।
यदि किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी को 1 जुलाई 2026 से नई दर का भुगतान बाद में मिलता है, तो नियमों और विभागीय भुगतान प्रक्रिया के अनुसार बीच की अवधि का अंतर एरियर के रूप में देय हो सकता है। एरियर की वास्तविक राशि मूल वेतन या मूल पेंशन, पात्र अवधि और भुगतान की स्थिति पर निर्भर करेगी।
महत्वपूर्ण: एरियर किस महीने के वेतन या पेंशन के साथ दिया जाएगा, इसकी पुष्टि संबंधित विभाग के भुगतान आदेश या वेतन पर्ची से ही करें। केवल कैबिनेट घोषणा के आधार पर किसी निश्चित भुगतान तारीख का दावा करना उचित नहीं है।
5. सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा?
PIB की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, DA और DR दोनों में वृद्धि के कारण केंद्र सरकार के खजाने पर लगभग ₹10,016.10 करोड़ प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। यह राशि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले संशोधित महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत के संयुक्त प्रभाव से संबंधित है।
| केंद्रीय कर्मचारी | लगभग 48.54 लाख |
| पेंशनभोगी | लगभग 68.71 लाख |
| कुल लाभार्थी | लगभग 1.17 करोड़ |
| सालाना अतिरिक्त वित्तीय भार | ₹10,016.10 करोड़ |
ये लाभार्थियों की सरकारी विज्ञप्ति में दी गई अनुमानित संख्याएँ हैं। इन्हें सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों या सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या नहीं समझना चाहिए।
6. क्या यह फैसला मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा?
यह सवाल मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार द्वारा मंजूर 3 प्रतिशत DA वृद्धि का आदेश केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और संबंधित केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए है।
मध्य प्रदेश सरकार के नियमित राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता राज्य सरकार के अलग आदेश से संशोधित किया जाता है। इसलिए केंद्र सरकार की इस घोषणा को मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पर अपने-आप लागू मानना सही नहीं होगा। राज्य सरकार जब अलग से आदेश जारी करेगी, तभी राज्य कर्मचारियों के लिए नई दर, प्रभावी तारीख और भुगतान संबंधी जानकारी की पुष्टि होगी।
इसी तरह केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों पर भी एक जैसा नियम स्वतः लागू मानने से पहले उनके संबंधित सेवा नियम और विभागीय आदेश देखना जरूरी है।
7. DA और DR में क्या अंतर है?
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) दोनों का संबंध महंगाई के प्रभाव को कम करने से है, लेकिन इनके लाभार्थी अलग होते हैं।
| आधार | DA | DR |
|---|---|---|
| पूरा नाम | Dearness Allowance | Dearness Relief |
| लाभार्थी | पात्र कर्मचारी | पात्र पेंशनभोगी |
| गणना का आधार | मूल वेतन | मूल पेंशन |
| नई दर | 63% | 63% |
8. महंगाई भत्ता बढ़ाने का आधार क्या है?
केंद्र सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह वृद्धि स्वीकार किए गए फॉर्मूले के तहत की गई है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Central Pay Commission) की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते में संशोधन का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के प्रभाव को वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों के लिए कुछ हद तक संतुलित करना है।
DA और DR की दरों में संशोधन आम तौर पर समय-समय पर किया जाता है। हालांकि, हर बार वृद्धि की दर और लागू होने की तारीख सरकार के आधिकारिक निर्णय से ही तय होती है। इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित अनुमानित प्रतिशत को सरकारी आदेश आने से पहले अंतिम फैसला नहीं मानना चाहिए।
9. अपना नया DA या DR कैसे जाँचें?
केंद्रीय कर्मचारी अपनी वेतन पर्ची (Salary Slip) और संबंधित कार्यालय के वेतन अनुभाग से संशोधित DA की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशनभोगी अपनी पेंशन पर्ची, बैंक से प्राप्त पेंशन विवरण या संबंधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण से DR की जानकारी देख सकते हैं।
- कर्मचारी अपनी नवीनतम वेतन पर्ची में DA की दर और राशि देखें।
- पेंशनभोगी अपनी पेंशन पर्ची या बैंक विवरण में DR की जानकारी जाँचें।
- यदि संशोधित दर लागू नहीं दिखाई देती है, तो अपने विभाग या पेंशन भुगतान कार्यालय से संपर्क करें।
- एरियर की गणना के लिए मूल वेतन/मूल पेंशन और पात्र अवधि का विवरण सुरक्षित रखें।
10. आधिकारिक आदेश और स्रोत लिंक
इस खबर की पुष्टि भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों से की गई है। पाठक मूल आदेश और प्रेस विज्ञप्ति नीचे दिए गए लिंक पर पढ़ सकते हैं:
- PIB की 28 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति – DA और DR में 3% वृद्धि
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – 1 जुलाई 2026 से DA दरों में संशोधन का आदेश
- प्रधानमंत्री कार्यालय – कैबिनेट के फैसले की जानकारी
निष्कर्ष
दीपावली से पहले केंद्र सरकार का DA और DR में 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत और पात्र पेंशनभोगियों की महंगाई राहत भी 63 प्रतिशत हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। लगभग 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ तभी मिलेगा जब राज्य सरकार अलग से आदेश जारी करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. केंद्रीय कर्मचारियों का DA कितना बढ़ा है?
DA में 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि मंजूर हुई है। दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है।
2. DA की नई दर कब से लागू होगी?
केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
3. क्या पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा?
हाँ। पात्र केंद्रीय पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) भी 60% से बढ़ाकर 63% की गई है।
4. ₹18,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी को कितना अतिरिक्त DA मिलेगा?
3 प्रतिशत अंक की वृद्धि के अनुसार ₹18,000 मूल वेतन पर ₹540 प्रति माह अतिरिक्त DA बनेगा।
5. कितने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा?
लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने का अनुमान है।
6. क्या मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का DA भी 63% हो गया है?
यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार का अलग आदेश आवश्यक है।
7. DA बढ़ोतरी का एरियर कब मिलेगा?
बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। एरियर की वास्तविक भुगतान तारीख और प्रक्रिया संबंधित विभाग के आदेश से स्पष्ट होगी।
8. DA और DR में क्या अंतर है?
DA पात्र नौकरी कर रहे कर्मचारियों को मिलता है, जबकि DR पात्र पेंशनभोगियों को दिया जाता है।
9. DA बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश कहाँ देखें?
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की वेबसाइट doe.gov.in पर संबंधित आदेश उपलब्ध है।
संपादकीय नोट: यह समाचार 30 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध PIB और वित्त मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। भुगतान और एरियर की तारीख के लिए संबंधित विभाग के आगे के आदेश को प्राथमिकता दें।