MP Pension New System 2026: पेंशन फाइल पर अब तय समय में कार्रवाई, हर स्तर पर 5 दिन की Deadline बाकी:

MP Pension New System 2026:

MP Pension New System 2026 में पेंशन फाइल पर हर स्तर पर 5 दिन की Deadline

MP Pension New System 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निपटारे को लेकर नई समय-सीमा व्यवस्था लागू की गई है। अब पेंशन फाइल किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रखी जा सकेगी। वित्त विभाग ने ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों के लिए अलग-अलग स्तर पर अधिकतम कार्य दिवस निर्धारित किए हैं।

 

नई व्यवस्था के तहत सामान्य नवीन पेंशन प्रकरण में Creator, Verifier और Approver के प्रत्येक स्तर पर अधिकतम 5-5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इस तरह सामान्य पेंशन प्रकरण को कुल 15 कार्य दिवस में निपटाने की समय-सीमा तय की गई है।

हर स्तर पर 5 दिन की Deadline है अभी :

नई व्यवस्था में पेंशन फाइल तीन प्रमुख स्तरों से होकर गुजरती है—Creator, Verifier और Approver। प्रत्येक स्तर को अधिकतम 5 कार्य दिवस दिए गए हैं।

पेंशन प्रक्रिया का स्तर अधिकतम समय
Creator 5 कार्य दिवस
Verifier 5 कार्य दिवस
Approver 5 कार्य दिवस
कुल 15 कार्य दिवस

इसका मतलब है कि सामान्य नए पेंशन प्रकरण के लिए पूरी प्रक्रिया की अधिकतम समय-सीमा 15 कार्य दिवस है। तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित स्तर की जवाबदेही तय की जा सकेगी।

पुनरीक्षित पेंशन के लिए 10 कार्य दिवस:

पेंशन में संशोधन या पुनरीक्षण से जुड़े मामलों के लिए समय-सीमा और कम रखी गई है।

Creator को अधिकतम 4 कार्य दिवस, जबकि Verifier और Approver को 3-3 कार्य दिवस दिए गए हैं। इस प्रकार पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण को कुल 10 कार्य दिवस में पूरा करने की व्यवस्था है।

स्तर समय-सीमा
Creator 4 कार्य दिवस
Verifier 3 कार्य दिवस
Approver 3 कार्य दिवस
कुल 10 कार्य दिवस

वेतन निर्धारण के मामलों में 11 दिन की समय-सीमा:

वेतन निर्धारण से संबंधित पेंशन प्रकरणों के लिए कुल 11 कार्य दिवस की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गई है।

स्तर समय-सीमा
Creator 5 कार्य दिवस
Verifier 3 कार्य दिवस
Approver 3 कार्य दिवस
कुल 11 कार्य दिवस

तीनों प्रकार के पेंशन प्रकरणों की पूरी समय-सीमा:

पेंशन प्रकरण Creator Verifier Approver कुल समय
नवीन पेंशन 5 दिन 5 दिन 5 दिन 15 कार्य दिवस
पुनरीक्षित पेंशन 4 दिन 3 दिन 3 दिन 10 कार्य दिवस
वेतन निर्धारण 5 दिन 3 दिन 3 दिन 11 कार्य दिवस

पेंशन फाइल में देरी होने पर क्या होगा?

नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल पेंशन प्रक्रिया को ऑनलाइन करना नहीं, बल्कि उसे समयबद्ध और जवाबदेह बनाना है। यदि कोई प्रकरण निर्धारित समय से अधिक समय तक किसी स्तर पर लंबित रहता है तो यह पता लगाया जा सकेगा कि फाइल किस स्तर पर रुकी हुई है और संबंधित स्तर की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

 

इससे पेंशन प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की समस्या कम होने की उम्मीद है।

रिटायरमेंट से पहले ही शुरू होगी पेंशन की तैयारी

नई व्यवस्था में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को पहले से तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन शुरू होने में अनावश्यक देरी न हो।

ऑनलाइन पेंशन व्यवस्था कब से लागू है?

मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने 9 जून 2025 को राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल यानी SCPPC का गठन किया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों के निराकरण की नई व्यवस्था लागू की गई।

 

SCPPC को नवीन पेंशन प्रकरणों के साथ-साथ पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति और सेवानिवृत्ति से दो वर्ष पूर्व तक किए गए वेतन निर्धारण के अनुमोदन की जिम्मेदारी भी दी गई है।

कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा?

पहले की समस्या नई व्यवस्था
फाइल लंबे समय तक लंबित रहने की संभावना प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय-सीमा
जिम्मेदारी तय करना मुश्किल Creator, Verifier और Approver की जवाबदेही
पेंशन स्वीकृति में देरी ऑनलाइन और समयबद्ध प्रक्रिया
सेवानिवृत्ति के बाद प्रक्रिया शुरू होने का जोखिम रिटायरमेंट से पहले प्रकरण तैयार करने पर जोर

आधिकारिक वेबसाइट:

मध्य प्रदेश सरकार के Directorate of Pension, Provident Fund and Insurance (DoPPFI) का आधिकारिक पोर्टल पेंशन से संबंधित जानकारी और सर्कुलर के लिए उपलब्ध है। इसकी Pension Circulars पेज पर 31 अगस्त 2026 का अपडेट भी दिखाई देता है।

आधिकारिक पेंशन पोर्टल: Madhya Pradesh Pension Portal

निष्कर्ष:

मध्य प्रदेश में पेंशन प्रकरणों को समयबद्ध करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य नवीन पेंशन प्रकरण में Creator, Verifier और Approver को 5-5 कार्य दिवस, यानी कुल 15 कार्य दिवस दिए गए हैं। वहीं पुनरीक्षित पेंशन के लिए 10 दिन और वेतन निर्धारण के मामलों के लिए 11 कार्य दिवस की सीमा तय की गई है।

 

इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पेंशन फाइल के किसी स्तर पर अनावश्यक देरी होने पर संबंधित स्तर की जवाबदेही तय की जा सकेगी। यह खबर 30-31 अगस्त 2026 की ताजा रिपोर्टों से पुष्ट है और मध्य प्रदेश के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर भी पेंशन विभाग की गतिविधियां/सर्कुलर उपलब्ध हैं।

FAQ?

MP Pension New System 2026 क्या है?

मध्य प्रदेश में ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों के निपटारे के लिए नई समय-सीमा और जवाबदेही व्यवस्था लागू की गई है।

नई पेंशन फाइल के लिए कितने दिन तय किए गए हैं?

नए पेंशन प्रकरण में Creator, Verifier और Approver को 5-5 कार्य दिवस दिए गए हैं। कुल समय-सीमा 15 कार्य दिवस है।

क्या हर स्तर पर 5 दिन की Deadline है?

सामान्य नवीन पेंशन प्रकरण में Creator, Verifier और Approver प्रत्येक के लिए अधिकतम 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं।

पुनरीक्षित पेंशन कितने दिन में निपटानी होगी?

पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण के लिए कुल 10 कार्य दिवस की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गई है।

वेतन निर्धारण के मामले में कितने दिन की समय-सीमा है?

वेतन निर्धारण से जुड़े प्रकरणों के लिए कुल 11 कार्य दिवस की अधिकतम समय-सीमा तय की गई है।

पेंशन फाइल में देरी होने पर क्या होगा?

निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित स्तर पर जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

MP Pension Portal की आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है?

मध्य प्रदेश के पेंशन विभाग का आधिकारिक पोर्टल pension.mp.gov.in है।

Scroll to Top