MP CM Sugam Parivahan Seva 2026: आज से शुरू हुई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, 351 बसें रवाना:

MP CM Sugam Parivahan Seva 2026: आज से शुरू हुई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, 351 बसें रवाना

MP CM Sugam Parivahan Seva 2026: मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर आज 25 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है। भोपाल के BHEL दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

21 साल बाद नए स्वरूप में सार्वजनिक बस सेवा की शुरुआत

मध्य प्रदेश में करीब 21 साल बाद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नए स्वरूप में शुरू किया गया है। नई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य शहरों के साथ-साथ आगे चलकर ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर बस कनेक्टिविटी से जोड़ना है। पहले चरण में सात शहरों को इस सेवा से जोड़ा गया है।

इन 7 शहरों से शुरू हुई बस सेवा

पहले चरण में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड को शामिल किया गया है। यहां शहर के अंदर चलने वाली इंट्रासिटी तथा शहरों के बीच चलने वाली इंटरसिटी बस सेवाएं शुरू की गई हैं।

उपलब्ध शहरवार विवरण के अनुसार कुल 351 बसों में इंदौर की 145, भोपाल की 106 और जबलपुर की 67 बसें शामिल हैं। इसके अलावा रीवा, देवास, कटनी और भिंड में भी शुरुआती बस सेवा शुरू की गई है।

बसें सरकारी हैं या निजी?

यह जानकारी ध्यान देने वाली है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को PPP यानी Public Private Partnership मॉडल पर संचालित किया जा रहा है। बसों का संचालन निजी ऑपरेटर करेंगे, जबकि सरकार रूट, संचालन, समयबद्धता और यात्रियों से संबंधित व्यवस्था की निगरानी करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के रिकॉर्ड में भी योजना को निजी बस ऑपरेटरों के साथ अनुबंध के माध्यम से PPP पद्धति पर संचालित करने का उल्लेख है।

बसों में मिलेंगी आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं

नई परिवहन व्यवस्था में तकनीक आधारित निगरानी पर जोर दिया गया है। बसों की लोकेशन और संचालन पर नजर रखने के लिए Intelligent Transport Management System (ITMS) तथा कमांड-कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। बसों में CCTV कैमरे, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और आपात स्थिति के लिए पैनिक बटन जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान बताया गया है।

2031 तक 15 हजार बसों का लक्ष्य

सरकार की योजना इस सेवा को चरणबद्ध तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में विस्तार देने की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहले वर्ष में करीब 1,500 बसें संचालित करने और आगे हर साल बसों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य है। वर्ष 2031 तक करीब 15,000 बसों का नेटवर्क तैयार करने तथा प्रदेश की करीब 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य बताया गया है।

जबलपुर के यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर

जबलपुर को भी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में शामिल किया गया है। उपलब्ध शहरवार विवरण के अनुसार जबलपुर के लिए 67 बसों का प्रावधान है, जिनमें इंटरसिटी और इंट्रासिटी दोनों प्रकार की सेवाएं शामिल हैं। इससे जबलपुर शहर के भीतर तथा दूसरे शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन विकल्पों का विस्तार होगा।

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के विस्तार से यात्रियों को शहर के भीतर और एक शहर से दूसरे शहर तक बस परिवहन के अधिक विकल्प मिलने की योजना है। तकनीकी निगरानी के माध्यम से बसों की लोकेशन और संचालन की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। आगे चलकर इस नेटवर्क को अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाने की योजना है।

स्रोत: आकाशवाणी न्यूज, मध्य प्रदेश विधानसभा रिकॉर्ड तथा 25 सितंबर 2026 की उपलब्ध ताजा रिपोर्टें। सेवा से जुड़े रूट, समय और किराए में स्थानीय स्तर पर बदलाव संभव है।