Pension Adalat 2026: पेंशनभोगियों और उनके परिवारों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए आयोजित 17वीं All India Pension Adalat में बड़ी संख्या में शिकायतों का निपटारा किया गया है। भारत सरकार के अनुसार, Pension Adalat में कुल 897 लंबित पेंशन मामलों को लिया गया, जिनमें से 756 मामलों का निपटारा हो चुका है। यह कुल मामलों का 84.2 प्रतिशत है।
897 पेंशन शिकायतों में से 756 मामलों का समाधान किया गया है। इसके अलावा एक मामले में ₹2.02 करोड़ के Family Pension Arrears जारी किए गए, जबकि दूसरे मामले में ₹72 लाख से अधिक के Pensionary Benefits जारी किए गए।
17वीं All India Pension Adalat में क्या हुआ?
17वीं Pension Adalat का आयोजन Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DoPPW) द्वारा नई दिल्ली के T. N. Chaturvedi Memorial Hall, IIPA में किया गया। इसमें पेंशनभोगियों, family pensioners और super-senior pensioners से संबंधित शिकायतों को संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर देखा गया।
PIB के अनुसार, 5 अक्टूबर 2026 तक 897 grievances में से 756 का redressal किया जा चुका था। इस तरह Pension Adalat ने 84.2% redressal rate हासिल किया। बाकी मामलों पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है।
₹2.02 करोड़ का Family Pension Arrears जारी
Pension Adalat में एक महत्वपूर्ण मामले में ₹2.02 करोड़ के family pension arrears जारी किए गए। यह मामला Ms. Chander Kanta Jally से संबंधित था, जिनके पति ने 1973 में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हें Liberalised Family Pension स्वीकृत थी, लेकिन किसी कारण से उन्हें निर्धारित राशि से कम family pension मिल रही थी।
मामले को Pension Adalat में प्रस्तुत किए जाने के बाद इसकी विस्तार से समीक्षा की गई और इसके बाद ₹2.02 करोड़ के family pension arrears जारी किए गए।
एक अन्य मामले में ₹72 लाख से अधिक का लाभ
एक अन्य मामले में Ms. Damyanti Sinha से संबंधित pensionary benefits भी Pension Adalat के माध्यम से जारी किए गए। PIB के अनुसार इस मामले में ₹72 लाख से अधिक के pensionary benefits जारी किए गए। दोनों मामले super-senior family pensioners से संबंधित थे।
Digital Pension Services पर भी जोर
कार्यक्रम के दौरान पेंशन सेवाओं को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने में digital technology की भूमिका पर भी जोर दिया गया। सरकार द्वारा digital identity और face-recognition आधारित सुविधाओं के इस्तेमाल से pension-related processes को आसान बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया गया।
इसके साथ ही Digital Life Certificate के बारे में pensioners को अधिक जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, ताकि पेंशनभोगी उपलब्ध digital सुविधाओं का आसानी से उपयोग कर सकें।
Pension Adalat का उद्देश्य क्या है?
Pension Adalat का उद्देश्य पेंशनभोगियों की शिकायतों को संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सामने रखकर उनका तेजी से, सुलभ और प्रभावी समाधान कराना है। सरकार के अनुसार pension reforms का उद्देश्य केवल technology को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों और उनके परिवारों तक सेवाओं का लाभ सरल तरीके से पहुंचाना भी है।
📊 Pension Adalat 2026 — मुख्य आंकड़े
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Pension Adalat | 17वीं All India Pension Adalat |
| कुल शिकायतें | 897 |
| निपटाए गए मामले | 756 |
| Redressal Rate | 84.2% |
| एक मामले में Family Pension Arrears | ₹2.02 करोड़ |
| दूसरे मामले में Pensionary Benefits | ₹72 लाख से अधिक |
पेंशनभोगियों के लिए इसका क्या महत्व है?
इस Pension Adalat से यह सामने आता है कि पेंशन से संबंधित लंबित शिकायतों को संबंधित विभागों के साथ मिलकर निपटाने के लिए institutional mechanism के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। खास तौर पर family pension और super-senior pensioners से जुड़े मामलों में शिकायतों के समाधान पर ध्यान दिया गया।
17वीं All India Pension Adalat में 897 पेंशन शिकायतों को लिया गया, जिनमें से 756 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा एक मामले में ₹2.02 करोड़ के family pension arrears और दूसरे मामले में ₹72 लाख से अधिक के pensionary benefits जारी किए गए। सरकार ने pension services को अधिक सरल, digital और pensioner-friendly बनाने पर भी जोर दिया है।
आधिकारिक स्रोत
PIB — 17th All India Pension Adalat की आधिकारिक प्रेस रिलीज
Pension Adalat 2026 में कितने मामलों का निपटारा हुआ?
PIB के अनुसार 897 मामलों में से 756 मामलों का निपटारा किया गया, जो 84.2 प्रतिशत है।
₹2.02 करोड़ किस मामले में जारी किए गए?
एक family pension मामले में ₹2.02 करोड़ के family pension arrears जारी किए गए।
क्या Pension Adalat में Digital Pension Services पर भी चर्चा हुई?
हाँ। Digital Life Certificate, digital identity और face-recognition आधारित pension services को आसान बनाने तथा इनके बारे में pensioners को जागरूक करने पर जोर दिया गया।